मध्य प्रदेश: एमपी उप-मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने पीएम‑अभीम व 15वें वित्त आयोग अंतर्गत कार्यों की समीक्षा, त्वरित अमल का निर्देश

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मध्य प्रदेश Published by: Dharmendra Sahu , Date: 04/11/2025 05:12:44 pm Share:

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04/11/2025 05:12:44 pm

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मध्य प्रदेश: उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय भोपाल में प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभीम) और 15वें वित्त आयोग अंतर्गत क्रियान्वित निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रशासनिक अड़चनों और ज़मीनी स्तर की बाधाओं का त्वरित निराकरण किया जाए, ताकि सभी कार्य समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्वक पूर्ण हो सकें। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सतत सामंजस्य और प्रगति की नियमित निगरानी से ही स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लक्ष्य को समय पर प्राप्त किया जा सकता है।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थानों के सुदृढ़ीकरण और नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक परियोजना की सतत समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि सभी कार्य तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्वक पूरे हों। बैठक में एमडी एनएचएम डॉ. सलोनी सिडाना, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित परियोजना प्रभारी उपस्थित रहे।

बताया गया कि पीएम-अभीम के तहत प्रदेश में सभी 100 प्रतिशत कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। योजना को जनवरी 2025 में एसएनए–स्पर्श पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त 84 करोड़ 67 लाख रुपये की प्रथम किश्त में से 62 करोड़ 65 लाख रुपये अर्थात 74 प्रतिशत राशि का उपयोग किया जा चुका है। दूसरी किश्त की प्राप्ति के लिए केंद्र सरकार को 30 अक्टूबर 2025 को डी.ओ. पत्र प्रेषित किया गया है।

पीएम-अभीम अंतर्गत 196 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स (बीपीएचयू) में सभी कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, जिनमें 63 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 55 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स (आईपीएचएल) में 55 प्रतिशत तथा 50 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स (सीसीबी) में 24 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। योजना की कुल स्वीकृत राशि 1543 करोड़ 40 लाख रुपये है, जिसमें से 862 करोड़ 15 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं और अब तक 617 करोड़ 97 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है।

15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रदेश में 99 प्रतिशत कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। 117 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स में से 85 का निर्माण पूर्ण किया गया है, जबकि शेष पर कार्य प्रगति पर है। भूमि विवादों का निराकरण राज्य एवं जिला स्तर पर किया गया है। 1795 उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) में से 432 का निर्माण पूर्ण हुआ है और 783 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में से 586 केंद्र का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस मद में कुल 4600 करोड़ 85 लाख रुपये की स्वीकृति के विरुद्ध 3532 करोड़ 93 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं और 1581 करोड़ 87 लाख रुपये का व्यय किया गया है।