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उत्तर प्रदेश: स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे के बीच सेमरियावां विकास खंड के केकरहो गांव का सार्वजनिक शौचालय सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में बना सार्वजनिक शौचालय पिछले करीब दो वर्षों से बंद पड़ा है। स्थिति यह है कि निर्माण के बाद से आज तक शौचालय का ताला तक नहीं खुला है। नाम न छापने की शर्त पर कुछ ग्रामीणों ने बताया कि सार्वजनिक शौचालय का निर्माण ग्रामीणों की सुविधा के लिए कराया गया था, लेकिन इसका नियमित संचालन नहीं हो रहा है। ऐसे में ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने शौचालय की देखरेख के लिए तैनात केयरटेकर निशा की ड्यूटी और मानदेय भुगतान को लेकर भी सवाल उठाए हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि शौचालय लंबे समय से बंद है तो इसकी देखरेख और संचालन की जिम्मेदारी किस तरह निभाई जा रही है? क्या केयरटेकर नियमित रूप से अपनी ड्यूटी कर रही हैं? यदि मानदेय का भुगतान किया जा रहा है तो किस आधार पर किया जा रहा है? इन सवालों का जवाब संबंधित अधिकारियों को देना चाहिए।
मामले में महिला ग्राम प्रधान कमलावती और उबैद अशरफ से फोन के माध्यम से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों की ओर से कॉल रिसीव नहीं हुई। इस कारण उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका। उनका पक्ष मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
अब सवाल यह है कि यदि ग्रामीणों के आरोप सही हैं और सार्वजनिक शौचालय वास्तव में दो वर्षों से बंद है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या संबंधित अधिकारियों ने कभी मौके पर जाकर संचालन की स्थिति की जांच की? सरकारी धन से बनी सुविधा का लाभ ग्रामीणों को क्यों नहीं मिल रहा है? ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मामले का संज्ञान लेकर सार्वजनिक शौचालय की स्थलीय जांच कराने, केयरटेकर की ड्यूटी और मानदेय भुगतान का सत्यापन कराने तथा लापरवाही मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।
