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छत्तीसगढ़: बैंक की पासबुक के लिए परेशान छठवीं का छात्र, पढ़ाई पर पड़ रहा असर
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संक्षेप
छत्तीसगढ़: महासमुंद जिले के पटेवा स्थित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक (CRGB) की शाखा में नाबालिग खाताधारक को पासबुक नहीं दिए जाने का मामला सामने आया है। बैंक प्रबंधन के इस फैसले से एक छठवीं कक्षा के छात्र की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
विस्तार
छत्तीसगढ़: महासमुंद जिले के पटेवा स्थित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक (CRGB) की शाखा में नाबालिग खाताधारक को पासबुक नहीं दिए जाने का मामला सामने आया है। बैंक प्रबंधन के इस फैसले से एक छठवीं कक्षा के छात्र की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। परिजनों का आरोप है कि स्कूल में पासबुक लाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जबकि बैंक कर्मचारी नाबालिग होने के कारण पासबुक देने से इनकार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, ग्राम सिनोधा निवासी दिनेश कुमार हिरवानी के पुत्र ऋषिकेश हिरवानी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, सिनोधा में कक्षा छठवीं का छात्र है। उसका प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की पटेवा शाखा में खाता खुला हुआ है। परिजनों का कहना है कि स्कूल में छात्र से बार-बार बैंक पासबुक लाने को कहा जा रहा है। पासबुक नहीं लाने पर स्कूल न आने की बात कहे जाने का भी आरोप लगाया गया है। इसके चलते बच्चा रोजाना इस डर में स्कूल जा रहा है कि पासबुक नहीं होने पर उसे फिर डांट सुननी पड़ेगी। परिजनों के मुताबिक, बच्चे पर पड़ रहे मानसिक दबाव को देखते हुए वे बैंक की पटेवा शाखा पहुंचे और पासबुक जारी करने की मांग की। आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने यह कहते हुए पासबुक देने से मना कर दिया कि खाताधारक अभी नाबालिग है और 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही उसे पासबुक दी जाएगी। इसके स्थान पर बैंक की ओर से खाते का विवरण एक सादे कागज पर प्रिंट कर सील और हस्ताक्षर के साथ दिया जा रहा है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन मूल पासबुक या उसके पहले पृष्ठ की प्रति मांग रहा है, जबकि बैंक की ओर से दी जा रही कागजी पर्ची स्वीकार नहीं की जा रही। इससे छात्र की पढ़ाई के साथ-साथ छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में भी परेशानी होने की आशंका है। ग्रामीणों और परिजनों ने जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग तथा बैंक के उच्च अधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि नाबालिग खाताधारकों को पासबुक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई और सरकारी योजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाएं प्रभावित न हों।
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