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उत्तर प्रदेश: पुरानी पेंशन और टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन, 12 मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: बस्ती में पुरानी पेंशन बहाली, टीईटी की अनिवार्यता से राहत, पदोन्नति और स्थानांतरण सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: बस्ती में पुरानी पेंशन बहाली, टीईटी की अनिवार्यता से राहत, पदोन्नति और स्थानांतरण सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। जिले के विभिन्न प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों से पहुंचे शिक्षक-शिक्षिकाओं ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। धरने के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया। धरने की अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष चन्द्रिका प्रसाद सिंह ने की, जबकि संचालन जिला मंत्री बालकृष्ण ओझा ने किया। शिक्षकों ने कहा कि उनकी कई समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं और संगठन की ओर से बार-बार मांग उठाए जाने के बावजूद उनका समाधान नहीं हो सका है। पुरानी पेंशन और टीईटी से राहत की मांग शिक्षक संघ ने एक अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए नई पेंशन व्यवस्था समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। इसके साथ ही 2005 से पहले चयनित, लेकिन बाद में नियुक्त शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन का लाभ देने की मांग रखी गई। संघ ने सुप्रीम कोर्ट के एक सितंबर 2025 के आदेश के बाद टीईटी की अनिवार्यता के मुद्दे पर 27 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को राहत देने के लिए कानून बनाने की मांग की। प्रमाणपत्रों की जांच और पदोन्नति का मुद्दा ज्ञापन में शिक्षकों के शैक्षिक एवं प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों की एसटीएफ से जांच कराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग भी शामिल रही। संघ का कहना है कि नियुक्ति के समय प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया जा चुका है, इसलिए जांच केवल शिकायत वाले मामलों में कराई जानी चाहिए। इसके अलावा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने तथा गैर-टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को भी पदोन्नति का अवसर देने की मांग उठाई गई। वर्ष 2020 में नियुक्त शिक्षकों के ब्रिज कोर्स की परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत उत्तीर्णांक की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग भी की गई। स्थानांतरण, वेतनमान और नियुक्तियों से जुड़ी मांगें शिक्षकों ने विशेष श्रेणी के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लंबित आवेदनों की तिथि के अनुसार सूची जारी करने, 12 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को चयन वेतनमान और निर्धारित बीएड एवं टीईटी योग्यता रखने वाले शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान देने की मांग की। मृतक शिक्षकों के आश्रितों को शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए स्पष्ट निर्देश जारी करने तथा विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाईकर्मी और चौकीदार नियुक्त करने की मांग भी रखी गई। इसके साथ ही अंतर्जनपदीय, अंतःजनपदीय और पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया आगामी शीतकालीन अवकाश में पूरी कराने तथा परिषदीय शिक्षकों को द्वितीय शनिवार और उपार्जित अवकाश की सुविधा देने की मांग की गई। धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष चन्द्रिका प्रसाद सिंह ने कहा कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था स्वागतयोग्य है, लेकिन शिक्षकों की अन्य लंबित मांगों पर भी सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए। जिला मंत्री बालकृष्ण ओझा ने चेतावनी दी कि यदि मांगों का शीघ्र निस्तारण नहीं हुआ तो संगठन बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा।
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