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उत्तर प्रदेश: NCBT की सख्त चेतावनी: नाम का दुरुपयोग करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

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उत्तर प्रदेश  Published by: Ramkesh Vishwakarma , Date: 30/03/2026 03:15:06 pm Share:
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  • 30/03/2026 03:15:06 pm
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: नेशनल क्राइम ब्रांच ट्रस्ट (NCBT) ने अपने सभी सदस्यों एवं आम जनता को स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि संस्था के नाम, पद या पहचान का किसी भी प्रकार से गलत उपयोग, दुरुपयोग या व्यक्तिगत लाभ के

विस्तार

उत्तर प्रदेश: नेशनल क्राइम ब्रांच ट्रस्ट (NCBT) ने अपने सभी सदस्यों एवं आम जनता को स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि संस्था के नाम, पद या पहचान का किसी भी प्रकार से गलत उपयोग, दुरुपयोग या व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संस्था के नेशनल फाउंडर/नेशनल प्रेसिडेंट गाजीपुर के सुजीत सिंह ने बताया कि ट्रस्ट एक सामाजिक एवं जनहित में कार्य करने वाला संगठन है, जिसका उद्देश्य अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग संस्था के नाम का गलत इस्तेमाल कर अपनी व्यक्तिगत पहचान या लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है।

ट्रस्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी सदस्य खुद को सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकार के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा। संस्था का नाम किसी भी अवैध गतिविधि, दबाव बनाने या धन उगाही के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।  नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी। साथ ही संस्था ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में भारतीय कानून के तहत FIR दर्ज कराकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति संस्था की छवि को नुकसान न पहुंचा सके। ट्रस्ट ने सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों से अपील की है कि वे संस्था के नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि की जानकारी तुरंत उच्च अधिकारियों प्रशासन या संस्था के हेल्पलाइन नंबर 775-397-2520 पर दें। आम जनता की समस्याओं को सुनना एवं उनके समाधान के लिए प्रशासन को अवगत कराना संस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी है। संस्था ने स्पष्ट किया कि अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा। मुख्य सचिव अंजली हरि ने  गाजीपुर नेशनल प्रेसिडेंट सुजीत सिंह से बातचीत करते हुए बताया कि जनता की समस्याओं को लेकर संस्था के सभी सदस्यों को सख्त निर्देश जारी किए जाएं।


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