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छत्तीसगढ़: चारामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 लाख रुपये के कथित घोटाले का मामला, कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवाल

- Photo by : social media

छत्तीसगढ़  Published by: Narendra Yadav , छत्तीसगढ़  Edited By: Yashoda Bahuguna, Date: 19/10/2026 12:55:04 pm Share:
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  • Published by.: Narendra Yadav ,
  • Edited By.: Yashoda Bahuguna,
  • Date:
  • 19/10/2026 12:55:04 pm
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संक्षेप

छत्तीसगढ़: कांकेर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के चारामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 2 लाख रुपये के कथित घोटाले का मामला चर्चा में है। इस प्रकरण में कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

विस्तार

छत्तीसगढ़: कांकेर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के चारामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 2 लाख रुपये के कथित घोटाले का मामला चर्चा में है। इस प्रकरण में कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों द्वारा मामले को प्रभावित करने और कार्रवाई रुकवाने के लिए कथित तौर पर पैसों के लेन-देन की चर्चा किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और न ही इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई है।

मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। चर्चा है कि स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक (जेडी) की ओर से अब तक जांच या कार्रवाई के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसे में लोगों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि मामले की जांच किस स्तर पर पहुंची है और जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

स्थानीय स्तर पर यह आशंका भी जताई जा रही है कि कहीं राजनीतिक दबाव के कारण मामले की कार्रवाई प्रभावित तो नहीं हो रही है। हालांकि, राजनीतिक हस्तक्षेप या अधिकारियों पर दबाव बनाए जाने के आरोपों की पुष्टि के लिए ठोस साक्ष्य और आधिकारिक बयान आवश्यक हैं।

इस प्रकरण में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि वित्तीय अनियमितता प्रमाणित होती है, तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

बताया जा रहा है कि नए सीएमओ के बुधवार तक कार्यभार संभालने की संभावना है। ऐसे में अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि विभागीय अधिकारी मामले में क्या कदम उठाते हैं।फिलहाल, कथित घोटाले, संभावित लेन-देन और कार्रवाई में देरी से जुड़े आरोपों पर संबंधित अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। पारदर्शी जांच और आधिकारिक जानकारी से ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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