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उत्तर प्रदेश: मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए विशेष कैंप, डीएम अनुपम शुक्ला ने बूथों का किया औचक निरीक्षण

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उत्तर प्रदेश  Published by: Ramkesh Vishwakarma , उत्तर प्रदेश  Edited By: Kunal Tewatia, Date: 19/10/2026 11:06:56 am Share:
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  • Edited By.: Kunal Tewatia,
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  • 19/10/2026 11:06:56 am
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: मा0 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में निर्वाचक नामावली में पंजीकरण से छूटे पात्र नागरिकों तथा पहली बार मतदाता बनने जा रहे युवाओं के पंजीकरण के लिए जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों के

विस्तार

उत्तर प्रदेश: मा0 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में निर्वाचक नामावली में पंजीकरण से छूटे पात्र नागरिकों तथा पहली बार मतदाता बनने जा रहे युवाओं के पंजीकरण के लिए जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदेय स्थलों पर विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुपम शुक्ला ने लूर्दस कॉन्वेंट बालिका इंटर कॉलेज एवं राजकीय सिटी इंटर कॉलेज, गाजीपुर में आयोजित विशेष कैंपों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने लूदर्स कॉन्वेंट बालिका इंटर कॉलेज के बूथ संख्या 231 से 237 तक कुल सात बूथों तथा राजकीय सिटी इंटर कॉलेज के बूथ संख्या 254 से 259 तक कुल छह बूथों पर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने उपस्थित बीएलओ से फार्म 6, 7, 8 के संबंध में जानकारी ली। मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की उपस्थिति में हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं। इन हेल्प डेस्क के माध्यम से नागरिकों को मतदाता पंजीकरण से संबंधित जानकारी एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए पात्र नागरिकों को फॉर्म-6 भरना होगा। वहीं, मतदाता सूची में संशोधन एवं अन्य निर्धारित परिवर्तनों के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी मतदाता को अधिकतम 10 ही फॉर्म-7 उपलब्ध कराए जाएं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं बीएलओ को निर्देशित किया कि युवा एवं महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।
इसी क्रम में जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा भी स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा बीएलओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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