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उत्तर प्रदेश: कांग्रेस भवन गोंडा में शहर अध्यक्ष सभासद शाहिद अली कुरेशी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से बढ़ती हुई एलपीजी गैस और तेल की किल्लत एव कालाबाजारी से संबंधित समस्याओं पर गंभीर चर्चा की गई। साथ ही जल निकासी और स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को हो रही समस्याओं पर भी विचार विमर्श के साथ ही साथ तथा sir बी एल ए 1 एवं बी एल ए 2 के पारिश्रमिक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की तिरंगा पट्टिका पहना कर सम्मानित भी किया गया बैठक को संबोधित करते हुए शहर अध्यक्ष सभासद शाहिद अली कुरैशी ने कहा कि वर्तमान में उपभोक्ता एलपीजी गैस की किल्लत का सामना कर रहे हैं और बुकिंग के बावजूद उन्हें गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तेल और गैस की कालाबाजारी से आम जनता अत्यंत परेशान है। बरसात के मौसम के आने की संभावना के मद्देनजर, शहर की जल निकासी की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। शहर के अधिकांश नाले कच्चे होने के कारण, गंदे नाले का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है
और जहां सीसी नाले की अत्यंत आवश्यकता है, वहां नगर पालिका द्वारा शासन को नाले के निर्माण का प्रस्ताव नहीं भेजा गया। इस बीच, जिन स्थानों पर नाले की जरूरत नहीं है, वहां नाले का प्रस्ताव दिया गया है। अगर समय रहते इन कच्चे नालों का निर्माण नहीं हुआ तो भविष्य में पूरा शहर जलमग्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया कि अगर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आगामी 1 अप्रैल 2026 को उच्च अधिकारियों का घेराव जनता के साथ किया जाएगा। बैठक के दौरान कुछ नई जिम्मेदारियाँ भी सौंपी गईं, जैसे कि विनय प्रकाश त्रिपाठी को शहर प्रवक्ता, अजय कुमार श्रीवास्तव को मीडिया प्रभारी, श्रीमती नूरजहां को शहर उपाध्यक्ष और हकीमून निशा को शहर सचिव बनाया गया। इस अवसर पर कंट्रोल रूम इंचार्ज सैयद अब्दुल मुजीब, किसान कांग्रेस प्रदेश महासचिव चांद खान और अन्य प्रमुख व्यक्तित्व जैसे विनय प्रकाश त्रिपाठी विकास मनोहर श्रीवास्तव, तारीक अनीश फारुकी, शाहिद अंजुम, संजो बेगम, भगवती प्रसाद सोनी, रुस्तम अली पुत्तन खान, मोहित चौहान, नियाज अली, अब्दुल वहाब, नूरजहां, वसीम राईनी, जाकिर अली मास्टर, हरिराम वर्मा, राजू सेवादल, निरमेश श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी बैठक में कांग्रेस पार्टी तिरंगा पट्टीका पहनकर सम्मानित किया गया यह बैठक शहर की बुनियादी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
