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उत्तर प्रदेश: नवागत डीएम अनुज मलिक से पूर्व सैनिकों ने की शिष्टाचार भेंट

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उत्तर प्रदेश  Published by: Irshad Ahmad , उत्तर प्रदेश  Edited By: Shikha Pandey, Date: 05/10/2026 02:45:17 pm Share:
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  • Edited By.: Shikha Pandey,
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  • 05/10/2026 02:45:17 pm
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: संत कबीर नगर नवागत जिलाधिकारी अनुज मलिक से सोमवार को पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: संत कबीर नगर नवागत जिलाधिकारी अनुज मलिक से सोमवार को पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल रामप्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में पहुंचे पूर्व सैनिकों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर जिलाधिकारी का स्वागत और अभिनंदन किया।प्रतिनिधिमंडल में सूबेदार यदुनंदन मिश्रा सहित कई वरिष्ठ पूर्व सैनिक मौजूद रहे। जिलाधिकारी अनुज मलिक ने भी पूर्व सैनिकों का स्वागत किया और उनकी समस्याओं के साथ-साथ उनके आश्रितों से जुड़े मामलों के समाधान को प्राथमिकता देने की बात कही।

डीएम ने कहा कि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से पूर्व सैनिकों को हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि सैनिकों के कल्याण और उनकी समस्याओं से जुड़े मामलों की नियमित रूप से सुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए हर महीने सैनिक बंधु की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पूर्व सैनिक अपनी समस्याएं रख सकेंगे और संबंधित विभागों के माध्यम से उनके प्रभावी समाधान का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल रामप्रकाश मिश्रा ने नवागत जिलाधिकारी को समस्त पूर्व सैनिकों की ओर से शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि संत कबीर नगर वीर सैनिकों की धरती है और यहां के सैनिकों ने देश की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कर्नल मिश्रा ने अमर शहीद सत्यवान सिंह, वीर चक्र विजेता के शौर्य और बलिदान को नमन करते हुए जिले की गौरवपूर्ण सैनिक परंपरा का उल्लेख किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि डीएम अनुज मलिक के मार्गदर्शन में सैनिक कल्याण से जुड़ी गतिविधियों को और गति मिलेगी। पूर्व सैनिकों ने भी जिलाधिकारी से सहयोग और संवेदनशील प्रशासन की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय से सैनिकों और उनके परिवारों से जुड़ी समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जा सकेगा।


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