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उत्तर प्रदेश: रबी अभियान 2026-27 के तहत किसानों को खाद और प्रमाणित बीज की समय से उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए शुक्रवार को विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद की कालाबाजारी, ओवररेटिंग, जमाखोरी और जबरन टैगिंग को लेकर सख्त रुख अपनाया गया। सीडीओ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्धारित सरकारी दर से अधिक कीमत पर खाद बेचने या कालाबाजारी करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। साथ ही संबंधित थोक विक्रेता का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में विधान परिषद सदस्य गोरखपुर एवं फैजाबाद स्नातक खंड के प्रतिनिधि हरीश प्रताप सिंह, विधायक हर्रैया के प्रतिनिधि सरोज मिश्र, सिंचाई बंधु के उपाध्यक्ष गजेंद्र त्रिपाठी, विधायक कप्तानगंज के प्रतिनिधि गुलाब चंद्र सोनकर और विधायक सदर के प्रतिनिधि मोहम्मद सलीम सहित कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

 खाद का पर्याप्त स्टॉक, वितरण पर निगरानी के निर्देश  जिला कृषि अधिकारी ने 12 नवंबर तक जिले में खाद की उपलब्धता, वितरण और शेष स्टॉक का विवरण प्रस्तुत किया। आंकड़ों के अनुसार जिले में यूरिया की कुल उपलब्धता 32,569 मीट्रिक टन रही, जिसमें से 3,719 मीट्रिक टन का वितरण हुआ और 25,727 मीट्रिक टन शेष स्टॉक बताया गया। इसी तरह डीएपी की उपलब्धता 9,919 मीट्रिक टन, वितरण 4,119 मीट्रिक टन और शेष स्टॉक 5,750 मीट्रिक टन रहा। एनपीके का 8,693 मीट्रिक टन स्टॉक उपलब्ध बताया गया, जिसमें 332 मीट्रिक टन वितरण के बाद 7,321 मीट्रिक टन शेष है। एमओपी का शेष स्टॉक 2,041 मीट्रिक टन और एसएसपी का 23,194 मीट्रिक टन बताया गया। गेहूं समेत रबी फसलों के प्रमाणित बीज उपलब्ध बैठक में प्रमाणित बीजों की उपलब्धता की जानकारी देते हुए बताया गया कि राजकीय कृषि बीज भंडारों पर रबी फसलों के उन्नतशील और प्रमाणित बीज उपलब्ध हैं। गेहूं के 14,657 कुंतल के लक्ष्य के सापेक्ष 10,898 कुंतल, तोरिया के 26 कुंतल लक्ष्य के सापेक्ष 26 कुंतल, मटर के 203.80 कुंतल लक्ष्य के सापेक्ष 203.80 कुंतल तथा मसूर के 212.72 कुंतल लक्ष्य के सापेक्ष 195.92 कुंतल की उपलब्धता बताई गई। राई-सरसों और चना के बीज भी उपलब्ध हैं।

किसान पारदर्शी पोर्टल के माध्यम से अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ऑनलाइन बीज बुकिंग कर संबंधित विकासखंड के राजकीय कृषि बीज भंडार से अनुदान का लाभ ले सकते हैं। वृद्ध और अस्वस्थ किसानों, जो बीज भंडार तक पहुंचने में असमर्थ हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था किए जाने की भी जानकारी दी गई। समितियों पर खाद नहीं मिलने की शिकायत  बैठक में कृषक अवधेश पांडेय, गणेश दत्त राय और राकेश पांडेय ने भरोसा, बनकटी समेत अन्य समितियों पर खाद की उपलब्धता नहीं होने का मुद्दा उठाया। इस पर विधायक हर्रैया के प्रतिनिधि सरोज मिश्र ने सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता को जिले के सभी 14 विकासखंडों की सहकारी समितियों और दूरदराज के ग्रामीण बिक्री केंद्रों पर मांग के अनुसार खाद और बीज की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को खाद के लिए भटकना न पड़े। पीओएस मशीन से ही होगा खाद का वितरण 

सीडीओ ने सभी सहकारी समितियों और निजी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिया कि खाद का वितरण अनिवार्य रूप से पीओएस मशीन के माध्यम से निर्धारित सरकारी दर पर किया जाए। इसके लिए खतौनी और आधार के आधार पर वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी खाद के साथ अन्य उत्पादों की जबरन बिक्री यानी टैगिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरीश प्रताप सिंह ने शिकायत की कि कुछ थोक उर्वरक विक्रेताओं द्वारा फुटकर दुकानदारों को खाद की आपूर्ति के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग की जाती है, जिससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। इस पर सीडीओ ने कहा कि यदि किसी फुटकर विक्रेता द्वारा अधिक कीमत पर खाद बेची जाती है तो संबंधित दुकानदार के साथ खाद की आपूर्ति करने वाले थोक विक्रेता के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी  औचक निरीक्षण के साथ एफआईआर के निर्देश 

सीडीओ ने कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को लगातार क्षेत्र भ्रमण करने और बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ओवररेटिंग, जमाखोरी या कालाबाजारी पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाए। दोषी विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। बैठक के अंत में सीडीओ और जनप्रतिनिधियों ने किसानों से अपील की कि जिले में खाद और बीज का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। इसलिए किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही खाद एवं बीज खरीदें, ताकि सभी किसानों को समय से कृषि सामग्री उपलब्ध हो सके।