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उत्तर प्रदेश: सरकार के कैबिनेट मंत्री, कारागार विभाग एवं जनपद गोण्डा के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने रविवार को सर्किट हाउस, गोण्डा में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2026–27 को राष्ट्र प्रथम की सोच से प्रेरित, सुधारों और जनकल्याण का संतुलित बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि कर्तव्य भवन से प्रस्तुत यह पहला बजट आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को और मजबूत करता है। बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं, मध्यम वर्ग और उद्यमियों सभी वर्गों का समान रूप से ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोकलुभावन घोषणाओं के बजाय संरचनात्मक सुधारों, रोजगार सृजन और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दी है। प्रभारी मंत्री ने बताया कि बजट में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास की गति को तेज किया गया है।
राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने, ऋण-से-जीडीपी अनुपात घटाने और राज्यों को अधिक संसाधन उपलब्ध कराने से संघीय ढांचे को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों को विकास योजनाओं को गति देने में सहायता मिलेगी। मध्यम वर्ग को राहत देते हुए कर व्यवस्था को सरल बनाया गया है। शिक्षा और चिकित्सा के लिए टीसीएस में कमी, 12 लाख रुपये तक आय पर शून्य कर और कैंसर व दुर्लभ रोगों की दवाओं पर शुल्क छूट से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। प्रभारी मंत्री ने इसे विवाद से विश्वास की ओर सरकार की स्पष्ट सोच बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए कौशल विकास, शिक्षा से रोजगार की कड़ी, टियर-2 और टियर-3 शहरों में अवसरों का विस्तार तथा MSME क्षेत्र को सशक्त करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, वस्त्र और आधारभूत संरचना में निवेश से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026–27 न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि आने वाले दशकों के लिए भारत की आर्थिक और सामाजिक दिशा तय करता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट जनपद गोण्डा सहित पूरे प्रदेश के विकास को नई गति देगा। प्रेस वार्ता में जनपद के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
