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मध्य प्रदेश: कमीशमध्य प्रदेश: कमीशन कटौती के विरोध में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कहा बिना पूर्व सूचना और चर्चा के कमीशन में कटौती करना उचित नहीं। ज्ञापन में बताया गया कि शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन के लिए मासिक कमीशन ₹8,400 निर्धारित था, जिसे बढ़ाकर ₹10,500 किया गया था। लेकिन बाद में बिना पूर्व सूचना, चर्चा या विक्रेताओं से संवाद किए कमीशन में कटौती कर दी गई। विक्रेताओं का कहना है कि वर्तमान कमीशन से दुकान का किराया, बिजली बिल, इंटरनेट, मजदूरी एवं अन्य आवश्यक खर्चों का भुगतान करना मुश्किल हो गया है। महंगाई के दौर में कम कमीशन से दुकानदारों और उनके परिवारों पर आर्थिक संकट बढ़ रहा है।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि मध्यप्रदेश में करीब 50 प्रतिशत शासकीय उचित मूल्य दुकानों का संचालन महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है, बावजूद इसके उनकी समस्याओं और सुझावों की लगातार अनदेखी की जा रही है।
मुख्य मांगें कमीशन की कटौती तत्काल वापस ली जाए। पूर्व निर्धारित/बढ़ी हुई कमीशन राशि का भुगतान किया जाए। कटौती की गई राशि वापस दिलाई जाए। उचित मूल्य दुकान संचालकों और महिला समूहों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए। विक्रेताओं ने प्रशासन से माँगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है।
