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उत्तर प्रदेश: सील होने के बाद भी नहीं थमा अवैध इलाज का खेल, ठिकाना बदलकर फिर खुला क्लीनिक
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बावजूद जिले में अवैध अस्पतालों और झोलाछापों के संचालन पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। कार्रवाई के दौरान अस्पताल सील होने के बाद
विस्तार
उत्तर प्रदेश: स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बावजूद जिले में अवैध अस्पतालों और झोलाछापों के संचालन पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। कार्रवाई के दौरान अस्पताल सील होने के बाद भी संचालक ठिकाना बदलकर दोबारा मरीजों का इलाज शुरू कर दे रहे हैं। केराकत में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। करीब दो महीने पहले सील किए गए अवैध अस्पताल का संचालक अब दूसरे स्थान पर मरीजों का इलाज करता मिला। नए ठिकाने पर बिना किसी बोर्ड के अस्पताल संचालित होने की बात सामने आई है। इस घटनाक्रम ने स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, केराकत में स्वास्थ्य विभाग ने करीब दो महीने पहले एक अवैध अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सील किया था। माना जा रहा था कि इस कार्रवाई के बाद संबंधित अस्पताल का संचालन बंद हो जाएगा। लेकिन आरोप है कि संचालक ने अपना ठिकाना बदल लिया और नए स्थान पर फिर से मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। नए परिसर में अस्पताल का कोई बोर्ड तक नहीं लगाया गया है। इसके बावजूद वहां मरीजों के आने और इलाज किए जाने की जानकारी सामने आई है। कार्रवाई के बाद भी नहीं थम रहा अवैध कारोबार स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय-समय पर अवैध अस्पतालों और बिना मान्यता संचालित चिकित्सा केंद्रों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। जांच के दौरान अनियमितताएं मिलने पर अस्पतालों को सील करने और संबंधित संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन केराकत का मामला इस व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़ा कर रहा है। यदि सील किए गए अस्पताल का संचालक दूसरे स्थान पर आसानी से कारोबार शुरू कर देता है तो ऐसी कार्रवाई का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। मड़ियाहूं में भी सामने आया ऐसा मामला अवैध चिकित्सा गतिविधियों के संचालन का मामला केवल केराकत तक सीमित नहीं है। मड़ियाहूं में भी कार्रवाई के बाद नए स्थान पर अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित होने का मामला सामने आया है। इससे यह सवाल उठने लगा है कि कार्रवाई के बाद संबंधित संचालकों की गतिविधियों पर विभाग कितनी निगरानी रख रहा है। केवल एक स्थान को सील कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संबंधित संचालक दोबारा किसी दूसरे ठिकाने पर वही गतिविधियां शुरू न कर सकें, इसकी भी व्यवस्था जरूरी है। सीएमओ ने तय की अधिकारियों की जवाबदेही अवैध अस्पतालों पर अंकुश लगाने के लिए सीएमओ डॉ. गंगाराम ने तहसील स्तर पर तैनात अधिकारियों की जवाबदेही तय की है। इसके बावजूद सीलिंग के बाद ठिकाना बदलकर अस्पताल और जांच केंद्र संचालित होने की शिकायतें सामने आना विभागीय निगरानी व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया है। बिना आवश्यक पंजीकरण और निर्धारित चिकित्सकीय मानकों के संचालित अस्पताल मरीजों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। ऐसे स्थानों पर इलाज करने वाले व्यक्ति की योग्यता, उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं और आपातकालीन व्यवस्था की जांच बेहद जरूरी है। सवाल यह भी है कि यदि किसी अस्पताल को अनियमितताओं के कारण सील किया गया था तो उसके संचालक को दूसरे स्थान पर फिर से इलाज शुरू करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए? केराकत और मड़ियाहूं के सामने आए मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि विभाग इन मामलों की जांच कर संबंधित संचालकों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है और अवैध चिकित्सा गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था कितनी मजबूत बनाता है।
स्वास्थ्य विभाग के सामने अब दोहरी जिम्मेदारी है। एक ओर अवैध अस्पतालों के संचालन पर रोक लगाना और दूसरी ओर कार्रवाई के बाद दोबारा शुरू होने वाली गतिविधियों की निगरानी करना। खासकर ऐसे मामलों में संबंधित संचालकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई जरूरी है, ताकि मरीजों की जान और स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो सके। मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल
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