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दिल्ली: राजधानी दिल्ली को वैश्विक स्तर की आधुनिक और सुव्यवस्थित राजधानी बनाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमिटी ने अहम सुझाव दिए हैं। कमिटी का कहना है कि मौजूदा बिल्डिंग उपनियम एक दशक से अधिक पुराने हो चुके हैं और तेजी से बदलती शहरी जरूरतों के अनुरूप इनमें व्यापक संशोधन किया जाना चाहिए। कमिटी के अनुसार, पुराने नियमों के कारण निर्माण गतिविधियों, पुनर्विकास परियोजनाओं और शहरी विकास की रफ्तार प्रभावित हो रही है। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली में आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जबकि मौजूदा भवन निर्माण नियम आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्किंग, हरित भवनों, ऊर्जा दक्षता और नई तकनीकों को पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखते। ऐसे में राजधानी को विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए भवन निर्माण से जुड़े नियमों को वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट करना जरूरी है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बिल्डिंग उपनियमों को सरल, पारदर्शी और व्यावहारिक बनाया जाए, ताकि लोगों को निर्माण संबंधी अनुमति लेने में अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। साथ ही, अवैध निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण और पुनर्विकास योजनाओं को गति देने के लिए स्पष्ट और आधुनिक नियामकीय व्यवस्था तैयार करने की आवश्यकता है। कमिटी का मानना है कि इससे न केवल निर्माण प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होगी, बल्कि शहरी नियोजन भी बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। मॉनिटरिंग कमिटी ने सुझाव दिया है कि भवन निर्माण नियमों में संशोधन करते समय विशेषज्ञों, शहरी योजनाकारों, वास्तुकारों और संबंधित एजेंसियों की राय भी शामिल की जाए। इससे ऐसे नियम तैयार किए जा सकेंगे जो विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखें। कमिटी का कहना है कि यदि समय रहते इन बदलावों को लागू किया जाता है, तो दिल्ली को आधुनिक, सुरक्षित, टिकाऊ और विश्वस्तरीय राजधानी के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।
