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उत्तर प्रदेश: पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा को लेकर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति जानी। बैठक में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्य पूरा करने पर विशेष जोर दिया। डीएम ने व्यक्तिगत शौचालय योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द धनराशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना अधिकारियों की जिम्मेदारी है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में पंचायत भवनों की कार्यप्रणाली को लेकर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने सभी पंचायत भवनों में संबंधित कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही आवश्यक सेवाएं मिल सकें और उन्हें परेशान होकर इधर-उधर न भटकना पड़े।
डीएम ने निर्माणाधीन अंत्येष्टि स्थलों के कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा कराने पर जोर दिया। इसके साथ ही आरआरसी (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) यानी कचरा प्रबंधन केंद्रों के नियमित संचालन के निर्देश दिए गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। बैठक में प्लास्टिक प्रबंधन इकाइयों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कोचरी प्लास्टिक प्रबंधन इकाई में जल्द बिजली कनेक्शन लगाने और दलेलगंज प्लास्टिक प्रबंधन इकाई को नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए।वित्तीय व्यवस्थाओं को लेकर डीएम ने 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का बेहतर और नियमानुसार उपयोग करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी के लिए उपलब्ध कराई जा रही सामग्री की गुणवत्ता और आपूर्ति की जांच करने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी अरुण कुमार सहित पंचायती राज विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने सभी अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
