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उत्तर प्रदेश: जनपद बिजनौर के थाना हलदौर क्षेत्र में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर महिला सुरक्षा, बालिका संरक्षण, साइबर अपराधों से बचाव, बाल विवाह मुक्त अभियान तथा महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना रहा। मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं को बताया कि समाज में बढ़ते साइबर अपराधों से बचने के लिए अनजान कॉल, संदिग्ध लिंक और ओटीपी साझा करने से बचें। किसी भी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी या साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 अथवा नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करने की सलाह दी गई। साथ ही बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए सभी नागरिकों से सहयोग करने की अपील की गई।
इस दौरान महिलाओं को शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। इनमें विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा नशा मुक्ति भारत अभियान जैसी योजनाएं शामिल रहीं। अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। कार्यक्रम के दौरान वूमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, स्वास्थ्य सेवाएं 102 एवं 108, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 सहित अन्य महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई। महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूकता संबंधी पम्पलेट वितरित किए गए तथा संबंधित नोडल अधिकारियों के संपर्क विवरण उपलब्ध कराए गए। पुलिस टीम ने उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या, उत्पीड़न या आपात स्थिति में बिना किसी डर या संकोच के इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। मिशन शक्ति टीम ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर, जागरूक और सशक्त बनाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और आवश्यकता पड़ने पर समय रहते सरकारी सहायता प्राप्त कर सकें।
