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उत्तर प्रदेश: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को अगले 5 साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2026- 27 से 2030-31 तक के लिए 53428 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके तहत दिव्यांग पेंशन के नियम बदले हैं। अब पात्र दिव्यांगजन जन्म से ही पेंशन का लाभ ले सकेंगे। वहीं, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाएं मौजूद स्वरूप में जारी रहेगी। इसके अलावा, तीन पेंशन योजनाओं के नाम से इंदिरा गांधी का नाम हटाकर प्रधानमंत्री शब्द जोड़ने का फैसला किया है। सरकार ने दिव्यांग पेंशन के लिए दिव्यांगता की सीमा 80 से 40 फ़ीसदी कर दी गई है। अब जन्म से ही पात्र दिव्यांगजन पेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। नए नियमों के तहत 79 वर्ष तक के लाभार्थियों को हर महीने 375 रूपए और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों को 625 रूपए मिलेंगे।
पात्रता, लाभार्थियों की संख्या और सहायता राशि से जुड़े नए दिशा निर्देश 3 महीने के भीतर जारी कर लागू किए जाएंगे। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना किया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अब प्रधानमंत्री वृद्धा पेंशन योजना होगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना कहलाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना का नाम प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना होगा। जबकि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का नाम प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना का नाम दिया जाएगा।
सरकार के इस फैसले से देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 3.20 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के साथ परिवार लाभ योजना पहले की तरह जारी रहेगी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। इसके तहत गरीब परिवार को आर्थिक मदद की जाती है। योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है, ताकि देश भर के पात्र लोगों को समान रूप से सहायता मिल सके। दिव्यांग पेंशन के नियम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत बदले गए हैं। इसमें 40 फ़ीसदी दिव्यांगता को मानक माना गया है। साथ ही दिव्यांग जनों को समान श्रेणी की दूसरी योजनाओं के मुकाबले कम से कम 25 फ़ीसदी अधिक सहायता देने का प्रावधान है।
