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मध्य प्रदेश: नगर निगम पर जब्ती कार्रवाई में भेदभाव के लगे आरोप, फुटपाथ व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन
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संक्षेप
मध्य प्रदेश: उज्जैन नगर निगम की जब्ती कार्रवाई और सामान छोड़ने की प्रक्रिया में भेदभाव के गंभीर आरोप सामने आए हैं।
विस्तार
मध्य प्रदेश: उज्जैन नगर निगम की जब्ती कार्रवाई और सामान छोड़ने की प्रक्रिया में भेदभाव के गंभीर आरोप सामने आए हैं। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध हाथ-ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ ने 12 मई को इस मामले में कलेक्टर, संभागायुक्त और नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। संघ का आरोप है कि 5 फरवरी को जब्त किए गए सामान में से एक सोडा पानी का ठेला छोड़ दिया गया है, जबकि 11 अन्य महिला-पुरुषों के ठेले और गुमटियां अधिकारी नहीं छोड़ रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार, वे चारधाम मंदिर के पास से हटाए जाने के बाद पिछले 10 माह से अधिक समय से नृसिंह घाट मार्ग ब्रिज पर ठेले रखकर अपना रोजगार कर रहे थे। 5 फरवरी को गैंग प्रभारी मनीष बाली ने बिना किसी पूर्व सूचना के इनके ठेले जब्त कर लिए थे। संघ का कहना है कि सामान छुड़वाने के लिए उन्होंने जनसुनवाई में आवेदन किया था, जहां से उन्हें नगर निगम में आवेदन कर और जुर्माना राशि भरकर सामान छुड़वाने का निर्देश दिया गया था। आरोप है कि मोनू थनवार और निगमायुक्त उनका सामान छोड़ने से लगातार मना कर रहे हैं। वहीं, 15 अप्रैल को बिना निगमायुक्त के आदेश के, पैसे लेकर रसीद (बुक क्रमांक 03, रसीद क्रमांक 56) काटकर गुरप्रीत कौर का ठेला छोड़ दिया गया है। व्यापारी संघ ने नगर निगम आयुक्त, जो कि टीवीसी कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, पर पक्षपात करने और मोनू थनवार के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। संघ ने स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 को ध्यान में रखते हुए मानवीय आधार पर शेष व्यापारियों का सामान जल्द छोड़ने का आग्रह किया है। इस मामले में आवाज उठाने और ज्ञापन देने वालों में भरत, संजय चौहान, कालूराम चौहान, अर्जुन कहार, बन्टी प्रजापत, सुमित्रा चौहान, माया जाट, मधु पांचाल, किरण मेहरा, लक्ष्मी बाई चौहान, मंजू चौहान, रविन्द्र कार्तिकेय, रवि कहार, चतरुलाल और मनोज खींची शामिल हैं।
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