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उत्तर प्रदेश: सरकारी तालाब पर कब्जे का आरोप, प्रशासनिक कार्रवाई की उठी मांग
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: अब देखना यह है कि यह मामला अंबेडकर नगर प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंसूबों पर पानी फेरने का काम करता है या फिर कार्यवाही करता है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: अब देखना यह है कि यह मामला अंबेडकर नगर प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंसूबों पर पानी फेरने का काम करता है या फिर कार्यवाही करता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा था की सरकारी संपत्ति चाहे वह तालाब हो चाहे बंजर भूमि हो या फिर नवीन परती कोई भी अवैध तरीके से कब्जा किया हो जानकारी के 90 दिनों के अंदर खाली करवाया जाए यह मामला अंबेडकर नगर जिला के अंतर्गत तहसील जलालपुर भियांव ब्लॉक ग्राम सभा मढवरपपुर चक आज भुजगी गाटा संख्या 78 जो की लेखपाल टीम आई थी 32 विश्वा का तालाब मौके पर 15 भी नहीं है। जांच करने के बाद भी उसमें मकान निर्माण पुनः किया गया। क्या अंबेडकर नगर जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन को पता नहीं है। सुबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी सैकड़ो बार यह प्रशासन को निर्देश दे चुके हैं। कहीं भी सरकारी संपत्ति हो उसको तत्काल प्रभाव से खाली करवाया जाए जो की तालाब में पशु पक्षी जानवर सबको गर्मियों के दिन में पानी पीने के लिए एक सहारा रहता है। अब देखना यह है अंबेडकर नगर जिला प्रशासन ऐसे मामलों का संज्ञान कब लेता है।
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