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उत्तर प्रदेश: संत कबीर नगर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत चयनित एक लाभार्थी से किस्त जारी कराने के नाम पर धन उगाही किए जाने का आरोप लगा है। चंगेरा-मंगेरा गांव के लाभार्थी शिवमूरत पुत्र राम बहाल ने सेमरियावां ब्लॉक में तैनात वरिष्ठ लिपिक किरन पांडेय पर पहली किस्त जारी कराने के लिए पांच हजार रुपये लेने और दूसरी किस्त के लिए 10 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी को पत्र देकर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता शिवमूरत के मुताबिक, वह अनुसूचित जाति से है और अत्यंत गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। उसका चयन जीरो पावर्टी श्रेणी के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना में हुआ है। आरोप है कि वरिष्ठ लिपिक ने पहली किस्त जारी कराने के लिए उससे पांच हजार रुपये लिए थे। इसके बाद उसने आवास निर्माण शुरू कराया और नींव तैयार कराई। ग्राम सचिव की ओर से दूसरी किस्त के लिए पोर्टल पर आवास की फोटो जियो टैग भी कर दी गई है।
दूसरी किस्त के लिए 10 हजार रुपये मांगने का आरोप शिकायतकर्ता का आरोप है कि दूसरी किस्त जारी कराने के लिए उससे 10 हजार रुपये की मांग की जा रही है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह यह रकम देने में असमर्थ है। उसका कहना है कि दूसरी किस्त नहीं मिलने से आवास निर्माण का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वह पिछले 20 दिनों से ब्लॉक के चक्कर लगा रहा है। परेशान होकर उसने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। ब्लॉक में 171 लाभार्थियों का हुआ है चयन सेमरियावां ब्लॉक की 113 ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कुल 171 लाभार्थियों का चयन किया गया है। इनमें जीरो पावर्टी श्रेणी के 84 तथा दिव्यांग, विधवा और दैवीय आपदा से प्रभावित श्रेणी के 87 लाभार्थी शामिल हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इनमें से 157 लाभार्थियों के खातों में प्रथम किस्त के रूप में 40-40 हजार रुपये भेजे जा चुके हैं। दूसरी किस्त के लिए डिमांड की प्रक्रिया शुरू है।
वरिष्ठ लिपिक ने आरोपों को बताया निराधार आरोपों पर वरिष्ठ लिपिक किरन पांडेय ने कहा कि लगाए गए आरोप निराधार और असत्य हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना में किसी भी लाभार्थी से पैसा नहीं मांगा गया है। उन्होंने मामले में साजिश की आशंका जताते हुए जांच कराने की मांग की, ताकि सच्चाई सामने आ सके। शिकायत मिलने पर होगी जांच : बीडीओ इस संबंध में बीडीओ कृष्ण कुमार ने बताया कि उन्हें फिलहाल मामले की जानकारी नहीं है। शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि आवास योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी कर्मचारी को पैसा न दें।
