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उत्तर प्रदेश: बरेली मेंमतदाता सूची से 26 हिंदू मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप, बीएलओ निलंबित
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: शेरगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में मतदाता सूची से 26 हिंदू मतदाताओं के नाम कथित रूप से नियम विरुद्ध हटाने के मामले में बीएलओ नफीस मोहम्मद खां को निलंबित कर दिया गया है शेरगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचा
विस्तार
उत्तर प्रदेश: शेरगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में मतदाता सूची से 26 हिंदू मतदाताओं के नाम कथित रूप से नियम विरुद्ध हटाने के मामले में बीएलओ नफीस मोहम्मद खां को निलंबित कर दिया गया है शेरगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में मतदाता सूची से 26 हिंदू मतदाताओं के नाम कथित रूप से नियम विरुद्ध तरीके से हटाने के मामले में प्रशासन ने ने बड़ी कार्रवाई की है। शिकायत और जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद बीएलओ एवं सहायक अध्यापक नफीस मोहम्मद खां को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी करने और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत में आगामी ग्राम प्रधान चुनाव की तैयारियों के बीच स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन(एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान बीएलओ पर पूर्व प्रधान से मिलीभगत कर कथित रूप से सांप्रदायिक दुर्भावना के चलते हिंदू समुदाय के 26 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का आरोप लगा था। वर्तमान ग्राम प्रधान राहुल गंगवार और ग्रामीणों ने इस संबंध में आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी।शिकायत का संज्ञान लेते हुए एसडीएम और खंड विकास अधिकारी स्तर से तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। जांच के दौरान बीएलओ से मतदाताओं के नाम हटाने का कारण और संबंधित अभिलेख मांगे गए, लेकिन वह कोई ठोस साक्ष्य या वैध कारण प्रस्तुत नहीं कर सका। जांच रिपोर्ट में नाम हटाने की प्रक्रिया को नियम विरुद्ध पाया गया इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. विनीता ने नफीस मोहम्मद खां को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें मीरगंज ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय सहसा से संबद्ध किया गया है। वहीं, मामले की विभागीय जांच के लिए फतेहगंज पश्चिमी के खंड शिक्षा अधिकारी भानु शंकर गंगवार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है उन्हें 15 दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। इसमें जानबूझकर गड़बड़ी करने या किसी के दबाव में मतदाताओं के नाम हटाने की पुष्टि होने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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