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उत्तर प्रदेश: जिलाधिकारी ने पीसीएफ खाद गोदाम व सहकारी समिति मुण्डेरवा माफी का किया औचक निरीक्षण

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उत्तर प्रदेश  Published by: Deepak Kaushal (UP) , उत्तर प्रदेश  Edited By: Kunal, Date: 14/08/2025 05:56:44 pm Share:
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  • Published by.: Deepak Kaushal (UP) ,
  • Edited By.: Kunal,
  • Date:
  • 14/08/2025 05:56:44 pm
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: कालाबाज़ारी, जमाखोरी अथवा वितरण में अनियमितता को कदापि नहीं किया जायेगा सहन-जिलाधिकारी निरीक्षण के दौरान गोदाम में खाद 

विस्तार

उत्तर प्रदेश: कालाबाज़ारी, जमाखोरी अथवा वितरण में अनियमितता को कदापि नहीं किया जायेगा सहन-जिलाधिकारी निरीक्षण के दौरान गोदाम में खाद के भंडारण, वितरण एवं अभिलेखों के रख-रखाव की स्थिति का किया गया गहन परीक्षण  निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, एआर कोऑपरेटिव तथा डीआर कोऑपरेटिव भी मौके पर रहे उपस्थि जिलाधिकारी गोण्डा  प्रियंका निरंजन ने बृहस्पतिवार को बहराइच रोड मुण्डेरवा माफी में स्थित पीसीएफ (प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन) खाद गोदाम एवं सहकारी समिति मुण्डेरवा माफी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गोदाम में खाद के भंडारण, वितरण एवं अभिलेखों के रख-रखाव की स्थिति का गहन परीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, एआर कोऑपरेटिव तथा डीआर कोऑपरेटिव भी मौके पर उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने गोदाम में पाई गई अनियमितताओं एवं व्यवस्थागत खामियों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि खाद की आपूर्ति, वितरण तथा अभिलेखों की पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है, ताकि किसानों को समय से पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जा सके। जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि जिले में किसी प्रकार की कालाबाज़ारी, जमाखोरी अथवा वितरण में अनियमितता को कदापि सहन नहीं किया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान प्राथमिक तौर पर कुछ कमियों एवं संभावित अनियमितताओं के संकेत मिले हैं, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जांच आख्या तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत की जाए, ताकि दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारी  प्रियंका निरंजन ने कहा है कि खाद वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है, तो संबंधित व्यक्ति/अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।