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राजस्थान: गांववालों का आरोप है कि एक आदमी ने बिना मालिकाना हक वाली (सरकारी) ज़मीन पर गैर-कानूनी कब्ज़ा कर रखा है। उनका कहना है कि इस मामले पर वे कई बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कब्ज़ा नहीं हटाया गया है। गांववालों का आरोप है कि बार-बार कोशिश करने के बाद भी हालात वैसे ही हैं, जिससे बड़े पैमाने पर अशांति फैल रही है। इस वजह से गांववालों ने प्रशासन से संपर्क किया और सब-डिविजनल ऑफिसर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की और कहा कि सरकारी ज़मीन पर किसी भी तरह के गैर-कानूनी कब्ज़े को तुरंत हटाया जाए। इसके अलावा, अगर ज़मीन देने के नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो
गांववालों ने यह भी कहा कि सरकारी ज़मीन पब्लिक इस्तेमाल और डेवलपमेंट के लिए होती है। अगर ऐसी ज़मीन पर गैर-कानूनी कब्ज़ा बना रहता है, तो इससे गांव का डेवलपमेंट रुकता है और आम लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। उन्होंने प्रशासन से अपनी उम्मीदें जताईं। ज्ञापन सौंपने के दौरान कई गांववाले मौजूद थे। उन्होंने मांग की कि प्रशासन भविष्य में होने वाले झगड़ों को रोकने के लिए मामले को जल्दी सुलझाए। गांववालों ने कहा कि अगर समय रहते सही एक्शन नहीं लिया गया तो वे डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध करते रहेंगे। फिलहाल, एडमिनिस्ट्रेशन ने गांववालों से मिले मेमोरेंडम को स्वीकार कर लिया है और मामले की जांच का भरोसा दिया है। अब, लोकल लोग बेसब्री से एडमिनिस्ट्रेशन की अगली कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। अगर जांच में गैर-कानूनी कब्जे की पुष्टि होती है, तो नियमों के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले ने इलाके में सरकारी जमीन की सुरक्षा और सही इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
