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उत्तर प्रदेश: बरेली मंडल में सरकारी योजनाओं की सुस्त रफ्तार और विभागीय कामकाज में लापरवाही को लेकर कमिश्नर शम्भु कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को विकास भवन सभागार में हुई मंडलीय समीक्षा बैठक में धान खरीद से लेकर सड़क मरम्मत, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और राजस्व वसूली तक कई विभागों के कामकाज की पड़ताल की गई। इस दौरान कहीं योजनाओं की धीमी प्रगति सामने आई तो कहीं काम पूरे होने के बावजूद फाइलें अटकी मिलीं। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब योजनाओं की प्रगति सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर भी नजर आनी चाहिए। मंडल में किसानों से धान खरीदने के लिए 568 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन सभी केंद्रों पर खरीद शुरू नहीं हो सकी है। इनमें बरेली में 140, बदायूं में 45, पीलीभीत में 160 और शाहजहांपुर में 223 केंद्र शामिल हैं। समीक्षा के दौरान यह स्थिति सामने आने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई और खरीद शुरू न होने की वजहों का पता लगाने को कहा। उन्होंने सभी केंद्रों पर तत्काल खरीद शुरू कराने और कर्मचारियों की समय पर मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साफ किया कि ड्यूटी से गायब रहने या खरीद में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

फार्मर रजिस्ट्री नहीं तो किसानों की सम्मान निधि पर संकट किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का मामला भी बैठक में प्रमुखता से उठा। अधिकारियों ने बताया कि रजिस्ट्री नहीं होने से किसानों को खाद-बीज लेने में परेशानी हो सकती है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी प्रभावित हो रहा है। इस पर मंडलायुक्त ने सभी पात्र किसानों की फार्मर रजिस्ट्री जल्द पूरी कराने को कहा, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत न हो। छात्रवृत्ति वितरण की समीक्षा में बदायूं जिले की कमजोर प्रगति सामने आई। इस पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्रवृत्ति वितरण में तेजी लाने को कहा। वहीं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत मंडल के 601 चयनित गांवों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए।

गड्ढामुक्त सड़कों के दावों की होगी असली परीक्षा सड़कों की मरम्मत को लेकर भी मंडलायुक्त का रुख सख्त रहा। उन्होंने कहा कि गड्ढामुक्त अभियान के तहत होने वाले कार्यों का असर सड़कों पर साफ दिखाई देना चाहिए। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए संबंधित विभागों से सूची मांगी गई है। इसके अलावा जिन स्थानों पर भूमि कटान का खतरा है, वहां प्रस्तावित पानी की टंकियों को दूसरी सुरक्षित जगह बनाने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की समीक्षा में भी कई खामियां सामने आईं। मंडल में योजना के तहत 55,738 का लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन वेंडरों, बिजली विभाग और बैंकों के स्तर पर कई मामले लंबित पड़े हैं। खासकर बरेली और शाहजहांपुर में बैंक स्तर पर फाइलें अटकी होने की बात सामने आई। इस पर मंडलायुक्त ने अगली समीक्षा बैठक में लीड बैंक मैनेजर को बुलाने के निर्देश दिए, ताकि लंबित मामलों का समाधान कराया जा सके।

सड़कों पर घूमते गोवंशों को पहनाई जाएंगी रेडियम बेल्ट सर्दियों की दस्तक के साथ कोहरे में सड़क हादसों का खतरा बढ़ने की आशंका को देखते हुए मंडलायुक्त ने गोवंशों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा है। उन्होंने अभियान चलाकर गोवंशों को रेडियम बेल्ट पहनाने के निर्देश दिए, ताकि अंधेरे और कोहरे में वाहन चालकों को उनकी मौजूदगी का पता चल सके। मंडल में इस समय 524 गोआश्रय स्थल संचालित हैं। मंडलायुक्त ने इनमें ठंड से बचाव के लिए तिरपाल, पर्याप्त शेड, अलाव, ताजा पानी और गुड़ की व्यवस्था करने को कहा। साथ ही साफ-सफाई और पशुओं की देखभाल में लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। सभी जिलाधिकारियों को व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए। डेंगू के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता बरेली मंडल में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा बैठक में बताया गया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान की अवधि बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी गई है। राहत की बात यह रही कि जापानी इंसेफेलाइटिस का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई गई। मंडलायुक्त ने मलेरिया की जांच बढ़ाने और डेंगू की रोकथाम पर विशेष ध्यान देने को कहा। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि बच्चों को पूरी बांह और पैर ढकने वाले कपड़े पहनाकर भेजा जाए।