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उत्तर प्रदेश: गाजीपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान-3.0 का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान 1 अगस्त से 30 दिसंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का मध्यस्थता यानी सुलह-समझौते के माध्यम से अधिक से अधिक निस्तारण कराना है। इसी क्रम में 22 सितंबर को जनपद न्यायालय गाजीपुर के दसकक्षीय सभागार में दोपहर 1 बजे बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित न्यायिक एवं विधिक सेवा अधिकारियों के साथ अधिवक्ताओं ने अभियान को लेकर चर्चा की। अभियान के तहत पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा, धारा 498ए आईपीसी/धारा 85 बीएनएस से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, निष्पादन वाद, आर्बिट्रेशन, वाणिज्यिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, श्रम कानून और अन्य सिविल मामलों को सुलह-समझौता केंद्र में संदर्भित किया जा सकता है।
इस अभियान का उद्देश्य पक्षकारों को सरल और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना तथा लंबी न्यायिक प्रक्रिया से बचाते हुए उनके समय और धन की बचत करना है। संबंधित पक्षकार अपने मामलों को संबंधित न्यायालय के माध्यम से सुलह-समझौता केंद्र में भेजकर अभियान का लाभ उठा सकते हैं। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नीरज गोंड, सिविल बार एसोसिएशन गाजीपुर के अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह, महासचिव अंजनी कुमार ठाकुर, स्थायी लोक अदालत गाजीपुर की सदस्य परमशीला सहित मध्यस्थ अधिवक्ता और पैनल अधिवक्ता मौजूद रहे।
