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उत्तर प्रदेश: बच्चों और किशोरों को यौन अपराधों से बचाने तथा उन्हें उनके अधिकारों और कानूनी संरक्षण की जानकारी देने के लिए जिले में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश और जनपद न्यायाधीश के मार्गदर्शन में प्रस्तावित अभियान के तहत सरकारी और निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम-2012 की जानकारी सरल और सहज भाषा में दी जाएगी। अभियान की तैयारियों को लेकर गुरुवार को जनपद न्यायाधीश शम्सुल हक की अध्यक्षता में उनके विश्राम कक्ष में समन्वय बैठक हुई। इसमें अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने और अधिक से अधिक बच्चों तक जागरूकता पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा की गई। दो चरणों में चलेगा जागरूकता अभियान
जनपद न्यायाधीश ने बताया कि अभियान को दो चरणों में संचालित किया जाएगा। पहला चरण 25 सितंबर से एक अक्टूबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान जिले के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर विद्यालयों में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों, बच्चों के अधिकारों, गुड टच-बैड टच और किसी घटना की स्थिति में शिकायत करने के तरीकों की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं और शिक्षकों की टीमें गठित की गई हैं। गांधी जयंती पर होंगे विशेष कार्यक्रम दूसरे चरण में दो अक्टूबर, गांधी जयंती के अवसर पर सभी विद्यालयों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें छात्र-छात्राओं की प्रभात फेरी, पॉक्सो अधिनियम पर आधारित नुक्कड़ नाटक और चित्रकला प्रतियोगिता प्रस्तावित है।
जिला जज ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान को महज औपचारिकता तक सीमित न रखा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चे तक आवश्यक कानूनी जानकारी पहुंचाना होना चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों से अभियान को गंभीरता और समन्वय के साथ संचालित करने को कहा। इन अधिकारियों ने लिया हिस्सा बैठक में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं नोडल अधिकारी अनिल कुमार, प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शुभम द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी ज्ञान चन्द्र गुप्ता, जिला विद्यालय निरीक्षक संजय सिंह, एडीओ (आईसीडीएस) राजेश कुमार, सीओ कलवारी बृजेश सिंह, सदस्य बाल कल्याण समिति अजय कुमार श्रीवास्तव, बाल कल्याण अधिकारी बीना सिंह सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
