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उत्तर प्रदेश: जल संकट पर प्रशासन हुआ सख्त, वाटर वॉशिंग सेंटरों पर होगी कार्रवाई
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: बरेली भीषण गर्मी के बीच बढ़ते जल संकट को लेकर जिला प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: बरेली भीषण गर्मी के बीच बढ़ते जल संकट को लेकर जिला प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। सामाजिक संस्था “स्वास्थ्य सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट” द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपे जाने के बाद प्रशासन ने शहर में संचालित वाटर वॉशिंग सेंटरों की जांच और कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य को जल संरक्षण के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। संस्था के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में बताया कि शहर में बड़ी संख्या में संचालित कार वॉशिंग सेंटर प्रतिदिन हजारों लीटर पानी की बर्बादी कर रहे हैं। एक ओर आम नागरिक पीने के पानी के लिए परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर वाहनों की धुलाई में खुलेआम पानी बहाया जा रहा है। संस्था के अनुसार एक वाहन की धुलाई में करीब 150 से 300 लीटर पानी खर्च होता है और शहर के सैकड़ों सेंटर मिलकर प्रतिदिन लाखों लीटर पानी व्यर्थ बहा रहे हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि सभी वाटर वॉशिंग सेंटरों की जांच कराई जाए और बिना नियमों के संचालित सेंटरों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही सभी सेंटरों पर वाटर रीसाइक्लिंग सिस्टम अनिवार्य किया जाए ताकि पानी का दोबारा उपयोग हो सके। संस्था ने जल संरक्षण को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने की भी मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने नगर निगम अधिकारियों को विशेष निगरानी अभियान चलाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रशासन के इस रुख के बाद जल्द ही शहर में निरीक्षण अभियान शुरू होने की संभावना है। ज्ञापन सौंपने के दौरान अरुण जायसवाल, सुमित शर्मा, रूपेंद्र कुमार, राहुल सक्सेना, मनोज कुमार मौर्य, मुकेश सिंह, प्रवीन शर्मा, प्रदीप सक्सेना, अशोक गुप्ता, रजनी श्रीवास्तव, दानिश हसन, हैदर अली, रविन्द्र कुमार, आंसू कुमार सहित “स्वास्थ्य सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट” के पदाधिकारी और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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