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उत्तर प्रदेश: बरेली में मतदाता सूची से 250 ग्रामीणों के नाम काटने का आरोप, जांच के बाद भी 3 महीने से कार्रवाई का इंतजार

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उत्तर प्रदेश  Published by: Chhatra Pal , उत्तर प्रदेश  Edited By: Kunal Tewatia, Date: 12/11/2026 03:12:55 pm Share:
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  • 12/11/2026 03:12:55 pm
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: मंडल में मतदाता सूची से 250 ग्रामीणों के नाम गायब कर दिए गए और जब शिकायत हुई तो जांच में भी गड़बड़ी सामने आ गई। इसके बावजूद तीन महीने गुजर गए, लेकिन जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: मंडल में मतदाता सूची से 250 ग्रामीणों के नाम गायब कर दिए गए और जब शिकायत हुई तो जांच में भी गड़बड़ी सामने आ गई। इसके बावजूद तीन महीने गुजर गए, लेकिन जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई। आंवला तहसील के ग्राम कतरोई ठाकुरान और मजरा रुखारा का यह मामला अब फिर गरमा गया है। गांव के विनोद कुमार ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर बीआरसी आंवला के राजकुमार और संबंधित बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 250 लोगों के वोट काटने का आरोप, जांच में खुली गड़बड़ी विनोद कुमार का आरोप है कि बीआरसी आंवला के राजकुमार और संबंधित बीएलओ ने कथित तौर पर मनमानी करते हुए दोनों गांवों के करीब 250 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटवा दिए। पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटने के बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए नायब तहसीलदार और तहसीलदार आंवला से जांच कराई गई। शिकायतकर्ता का दावा है कि जांच में राजकुमार और संबंधित बीएलओ की अनियमितता सामने आई और उन्हें दोषी पाया गया।

तीन महीने बीते, कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जांच पूरी होने और जिम्मेदार कर्मचारियों की गड़बड़ी सामने आने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता के मुताबिक, करीब तीन महीने से मामला कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। ऐसे में ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ रहा है। सवाल यह है कि जब जांच में अनियमितता की पुष्टि हो चुकी है तो संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई करने में देरी क्यों हो रही है? पहले भी सामने आई थीं शिकायतें विनोद कुमार ने शिकायती पत्र में यह भी कहा है कि संबंधित बीआरसी राजकुमार और कुछ बीएलओ के खिलाफ पहले भी मतदाता सूची से नाम हटाने की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। इसके बावजूद कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। उनका कहना है कि इस तरह की लापरवाही से पात्र मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित हो सकते हैं।

डीएम से दो टूक मांग, दोषियों पर कार्रवाई हो और वोट वापस जुड़ें ग्रामीण ने जिलाधिकारी अविनाश सिंह से मांग की है कि जांच में दोषी पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल विभागीय और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए। जिन 250 पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा मतदाता सूची में शामिल कराया जाए। साथ ही तीन महीने तक कार्रवाई न होने के पीछे जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो। विनोद कुमार ने पूरे मामले में डीएम से व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर कार्रवाई की लिखित जानकारी देने की मांग की है।

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