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उत्तर प्रदेश: साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग ने गोवा,मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पिछले 4 वर्षों के दौरान किसी एक जिले में 3 साल या उससे अधिक समय तक तैनात रहने वाले अधिकारियों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा, अपने गृह जनपद में तैनात अधिकारियों पर भी यह नियम लागू होगा। आयोग ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश भेजते हुए 30 नवंबर 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस कदम को आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। निर्वाचन आयोग की यह नीति मुख्य रूप से चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़े अधिकारियों पर लागू होगी। इसमें जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के अलावा परिवहन मद्यनिषेध तथा उत्पाद शुल्क विभाग के संबंधित अधिकारी भी शामिल हैं। निर्देशों के तहत दो प्रमुख श्रेणियों के अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाएगा। पहली श्रेणी में वह अधिकारी हैं, जो पिछले 4 वर्षों में एक ही जिले में 3 साल या उससे अधिक समय तक तैनात रहे हैं।
दूसरी श्रेणी में वह अधिकारी आते हैं, जो वर्तमान में अपने गृह जनपद में कार्यरत हैं। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लंबे समय तक एक ही जिले में तैनाती या गृह जनपद में पद स्थापना के कारण चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित न हो। आयोग चाहता है कि सभी राज्यों में चुनाव भय मुक्त, पारदर्शी और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हों। यह कदम चुनाव से पहले अधिकारियों की तैनाती को लेकर अपनाई जाने वाली नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे पहले आयोग असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए भी इसी तरह का निर्देश जारी कर चुका है। निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों की सरकारों को तय समय सीमा के भीतर निर्देशों का पालन करने और इसकी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अब संबंधित राज्य सरकारों को पात्र अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया पूरी कर आयोग को अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी। इन निर्देशों से आगामी विधानसभा चुनावों से पहले प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज होने की संभावना है।
