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उत्तर प्रदेश: मुरादाबाद रजिस्ट्री कार्यालय में पांचवें दिन भी ठप रहा काम, ई-पंजीकरण और निजीकरण के विरोध में अधिवक्ताओं का धरना
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: आज दिनांक 19 जून 2026 को दि बार एसोसिएशन एण्ड लाइब्रेरी मुरादाबाद के द्वारा रजिस्ट्री कार्यालय में ई-पंजीकरण और रजिस्ट्री व्यवस्था प्राइवेट कंपनी को ठेके में देने के साथ में मानकीकृत मूल्य सूची को आगमी समय में लागू करने के विरोध में अधिवक्ता,दस्तावेज़ लेखक, स्टाम्प वेंडर्स, टाइपिस्ट सभी ने रजिस्टरी कार्यालय में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया |
विस्तार
उत्तर प्रदेश: आज दिनांक 19 जून 2026 को दि बार एसोसिएशन एण्ड लाइब्रेरी मुरादाबाद के द्वारा रजिस्ट्री कार्यालय में ई-पंजीकरण और रजिस्ट्री व्यवस्था प्राइवेट कंपनी को ठेके में देने के साथ में मानकीकृत मूल्य सूची को आगमी समय में लागू करने के विरोध में अधिवक्ता,दस्तावेज़ लेखक, स्टाम्प वेंडर्स, टाइपिस्ट सभी ने रजिस्टरी कार्यालय में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया | इस दौरान लगातार पांचवें दिन भी रजिस्ट्री से संबंधित कोई भी कार्य नहीं हो सका । इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष त्रिलोकचंद्र दिवाकर ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचकर अपना एक समर्थन पत्र बार एसोसिएशन के महासचिव कपिल गुप्ता को सौंपा जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के द्वारा यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है तब तक उनका उनकी पार्टी का समर्थन बार एसोसिएशन के साथ है। धरना स्थल पर मुरादाबाद की लोकसभा सांसद कुंवरानी रुचिवीरा पहुंची और उन्होंने अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखको, स्टाम्प वेंडर और टाइपिस्ट सभी को आश्वासन दिया कि इस काले कानून के खिलाफ उनके साथ है और सड़क से लेकर संसद तक जहां भी उनकी आवश्यकता पड़ेगी वह खड़ी नजर आएंगी और सदन में भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगी | जहां पर दि बार एसोसिएशन एण्ड लाइब्रेरी मुरादाबाद के महासचिव कपिल गुप्ता और पदाधिकारियों ने सांसद महोदया को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने रजिस्ट्री कार्यालय में ई - पंजीकरण व्यवस्था व रजिस्ट्री कार्यालय के समस्त कार्यों के प्राइवेट फ्रेंजाइजी को देने और मानकीकृत मूल्य सूची के सरकार के निर्णय को वापस लेने के लिये सदन में उनकी आवाज उठाने का अनुरोध किया | बार एसोसिएशन के महासचिव कपिल गुप्ता एडवोकेट ने कहा कि सरकार के द्वारा रजिस्ट्री कार्यालय में ई-पंजीकरण की व्यवस्था और इसका निजीकरण एक बड़ी साजिश है जो छोटे व्यवसाय को समाप्त करने का प्रयास है। उत्तराखंड में भी सरकार ने रजिस्ट्री कार्यालय में ई-पंजीकरण व्यवस्था लागू की थी जिसे व्यापक जन विरोध के कारण उत्तराखंड सरकार को वापस लेना पड़ा | इस अवसर पर प्रत्यूष यादव,मोहम्मद इस्लाम उर्फ बाबू, मलिक अंसारी, आजम कातिब, अंजार हुसैन,अजय बंसल, आवरण अग्रवाल,आशीष उपाध्याय, रमा पांडेय, जितेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ जे.पी.पंकज शर्मा, अशोक सक्सेना,राजीव चौधरी,विश्वास गुम्बर, अभिनव भट्ट,अजय पाल, राघव गुप्ता, पुष्प यादव, गोपाल कृष्ण द्विवेदी ,नदीम अहमद, योगेन्द्र सिंह, राजेश कुमार, प्रदीप ठाकुर, तरुण उपाध्याय त्रिलोकचंद्र दिवाकर, राजेश दयाल, शर्मिताभ सिन्हा,प्रतीक गोयल, सौरभ चक्रवर्ती, मुकुल माहौर सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता और स्टांप वेंडर एसोसिएशन से नितिन रस्तौगी,हरिराम सहित बड़ी संख्या में स्टांप वेंडर कातिब एसोसिएशन से कातिब प्रदीप कुमार रस्तोगी अध्यक्ष कातिब एसोसिएशन नदीमुद्दीन,कातिब महासचिव विनय गुप्ता, दुलहा खान, गुलजार हुसैन, विवेक मिश्रा, फुरकान अहमद, विवेक मिश्रा, आजम, अंशु, सलीम खाँ आदि मौजूद रहे।
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