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हरियाणा: हांसी में जिला सचिवालय परिसर में वीरवार को वित्त वर्ष 2026-27 की जून तिमाही की जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (DCC) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीटीएम हिमांशु चौहान ने की। इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ सदस्य बैंकों के जिला समन्वयकों ने भाग लिया। बैठक में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और वार्षिक ऋण योजना के तहत पहली तिमाही में हुई प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के दौरान सरकारी प्रायोजित योजनाओं के तहत लाभार्थियों को उपलब्ध कराई गई बैंकिंग एवं ऋण सुविधाओं की स्थिति पर चर्चा की गई। अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों से योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं तथा उनके समाधान को लेकर भी जानकारी ली गई।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पर विशेष रूप से जोर दिया गया। सीटीएम हिमांशु चौहान ने संबंधित अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि योजना के पात्र रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और छोटे कारोबारियों को ऋण उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े और उनके आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाए जाएं। सीटीएम ने विभागों और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना सभी संबंधित विभागों और बैंकिंग संस्थानों की जिम्मेदारी है। इसके लिए आपसी तालमेल के साथ कार्य करते हुए लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाना आवश्यक है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर पीएम स्वनिधि शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से पात्र रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और छोटे कारोबारियों को योजना की जानकारी दी जाएगी। साथ ही मौके पर ही बैंकिंग संबंधी प्रक्रियाओं और ऋण आवेदन को लेकर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। सीटीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र जरूरतमंद लोगों को समय पर आर्थिक सहायता और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वे अपने छोटे कारोबार को आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। बैठक में एलडीएम राजेश जिंदल सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों और सरकारी विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिकारियों ने आगामी तिमाहियों में योजनाओं की प्रगति को और बेहतर बनाने तथा पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रभावी समन्वय के साथ कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई।
