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उत्तर प्रदेश: रेहरा बाजार में दो शिक्षा परियोजनाओं का निरीक्षण, डीएम ने समय पर काम पूरा करने के दिए निर्देश
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: जनपद बलरामपुर के विकासखंड रेहरा बाजार में जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन और मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने शिक्षा से जुड़ी दो महत्वपूर्ण निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: जनपद बलरामपुर के विकासखंड रेहरा बाजार में जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन और मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने शिक्षा से जुड़ी दो महत्वपूर्ण निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लेते हुए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को शेष कार्य तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए। सबसे पहले अधिकारियों ने राजकीय महिला आईटीआई, देवरी खेरा का निरीक्षण किया। करीब 12.60 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन इस परियोजना का कार्य लगभग 75.25 प्रतिशत पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों और परिसर में उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने शेष कार्यों में तेजी लाने और परियोजना को जल्द पूरा कर कक्षाओं का संचालन शुरू कराने पर जोर दिया। डीएम ने परिसर में लैंड डेवलपमेंट सहित अन्य जरूरी कार्यों को भी व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा, ताकि छात्राओं को बेहतर तकनीकी शिक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इसके बाद जिलाधिकारी और सीडीओ ने करीब 4.53 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। अधिकारियों के अनुसार परियोजना का लगभग 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। निरीक्षण के दौरान एकेडमिक ब्लॉक और बालिका छात्रावास के शेष कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने रंगाई-पुताई, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग और अन्य फिनिशिंग कार्यों को तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही परियोजना की गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समय सीमा में सभी कार्य पूरे करने पर जोर दिया। डीएम ने दोनों परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं। इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने के बाद क्षेत्र की बालिकाओं को बेहतर शैक्षिक, तकनीकी और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए।
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