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उत्तर प्रदेश: बस्ती में EVM-VVPAT की जांच आज से शुरू, विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम
विस्तार
उत्तर प्रदेश: विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) 12 अक्टूबर से शुरू होगी। यह प्रक्रिया जिला मुख्यालय स्थित ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस के एफएलसी हॉल में संपन्न कराई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, ईवीएम और वीवीपैट की जांच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाएगी। पूरी प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में संपन्न होगी। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बीईएल के इंजीनियर करेंगे मशीनों की जांच प्रथम स्तरीय जांच का उद्देश्य चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम और वीवीपैट की कार्यक्षमता की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच करना है। इस दौरान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अधिकृत इंजीनियर मशीनों की जांच करेंगे। जिला निर्वाचन प्रशासन की निगरानी में यह कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत ईवीएम और वीवीपैट की जांच महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसे निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा कराया जाएगा, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत होगी निगरानी ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच की निगरानी जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग के स्तर से की जाएगी। प्रशासन ने बताया कि पूरी प्रक्रिया निर्धारित मानकों और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाएगी। एफएलसी से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि कर सकेंगे अवलोकन एफएलसी की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला मुख्यालय पर स्थित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपने प्रतिनिधि भेजने का अनुरोध किया गया है। जिला निर्वाचन प्रशासन की ओर से इस संबंध में सात अक्टूबर 2026 को सभी संबंधित राजनीतिक दलों को पत्र भेजा गया था। प्रशासन के अनुसार, राज्य मुख्यालयों की ओर से पत्र प्राप्त होने की पुष्टि भी कर दी गई है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जांच प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए आमंत्रित किया गया है, ताकि निर्वाचन तैयारियों के इस महत्वपूर्ण चरण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके।
विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के तहत शुरू होने वाली यह जांच निर्वाचन प्रक्रिया को व्यवस्थित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
