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उत्तराखंड: मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबंध समिति की द्वितीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा कोष से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए उन्हें संस्तुति प्रदान की गई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सचिव परिवहन को पूरे प्रदेश के लिए एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) प्रणाली से संबंधित विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिवहन, पुलिस, राज्य कर एवं खनन विभागों को एएनपीआर कैमरों की पहुंच आवश्यक है, इसलिए प्रदेश स्तर पर एकीकृत कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।
मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे चालानों की संकलित मासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भेजने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने सड़क सुरक्षा कोष की वार्षिक कार्य योजना तैयार करने पर जोर देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक रणनीति बनाई जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क एवं साइनेज से संबंधित नियमित कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाएंगे तथा सभी विभाग अपने-अपने दायित्वों से जुड़े कार्य विभागीय बजट से कराने को प्राथमिकता दें। जिन सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए विभागीय बजट उपलब्ध नहीं हो पाएगा, उनके लिए सड़क सुरक्षा कोष से बजट की व्यवस्था की जाएगी। मुख्य सचिव ने समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले एक उपसमिति गठित कर प्रस्तावों की स्क्रूटिनी कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में किसी प्रकार की डुप्लीकेसी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि श्री प्रदीप पंत, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, श्री बृजेश कुमार संत, डॉ. वी. षणमुगम, अपर सचिव श्रीमती निवेदिता कुकरेती एवं श्री रोहित मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
