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उत्तर प्रदेश: ललितपुर 24 साल से न्याय की आस में शिक्षक ने की इच्छामृत्यु की मांग

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उत्तर प्रदेश  Published by: Ashok Kumar Swarnkar , उत्तर प्रदेश  Edited By: Shikha Pandey, Date: 10/07/2026 05:24:43 pm Share:
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  • Published by.: Ashok Kumar Swarnkar ,
  • Edited By.: Shikha Pandey,
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: जनपद के थाना बार क्षेत्र स्थित ग्राम चिरोली निवासी राजाराम गौतम ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजकर इच्छामृत्यु की मांग की है

विस्तार

उत्तर प्रदेश: जनपद के थाना बार क्षेत्र स्थित ग्राम चिरोली निवासी राजाराम गौतम ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजकर इच्छामृत्यु की मांग की है। अपने प्रार्थना पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्ष 2002 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एवं कुछ अन्य लोगों द्वारा उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, मारपीट की गई तथा उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। पीड़ित का कहना है कि घटना के समय वह एक विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और उन्हें बिना किसी दोष के प्रताड़ित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया तथा बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। राजाराम गौतम का कहना है कि इस घटना के बाद उनका जीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। 

सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और मानसिक तनाव लगातार बढ़ता गया। उन्होंने बताया कि बीते लगभग 24 वर्षों से वह न्याय की आस में विभिन्न अधिकारियों और न्यायालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल सका। पीड़ित ने अपने प्रार्थना पत्र में कई लोगों को इस पूरे प्रकरण के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति, ललितपुर ने भी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा आरोपों की सत्यता की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि यदि उन्हें शीघ्र न्याय नहीं मिला तो वह इच्छामृत्यु की मांग पर कायम रहेंगे। इस पूरे मामले ने एक बार फिर वर्षों पुराने मामलों में न्याय मिलने में हो रही देरी और पीड़ितों की परेशानियों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

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