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राजस्थान: जयपुर में पत्रकारों के लिए प्रस्तावित विशिष्ट पंजीकरण योजना-2026 में फ्लैटों की कीमत और पंजीकरण राशि कम करने की मांग उठी है। जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (जार) ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर योजना में संशोधन करने और इसे श्रमजीवी पत्रकारों की आर्थिक स्थिति के अनुरूप बनाने की अपील की है। जार के प्रदेश अध्यक्ष संजय सैनी और महासचिव सुरेश पारीक ने ज्ञापन में कहा कि योजना के तहत फ्लैटों की कीमत 70 लाख रुपये से अधिक और पंजीकरण राशि करीब 7.19 लाख रुपये निर्धारित होने से अधिकांश पत्रकारों के लिए घर खरीदना मुश्किल हो सकता है। संगठन ने फ्लैटों की कीमत में 70 प्रतिशत तक छूट देने, पंजीकरण राशि कम करने और आसान किस्तों की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है।
संगठन ने योजना में पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा तीन लाख रुपये निर्धारित करने का सुझाव दिया है। साथ ही, प्रस्तावित 144 फ्लैटों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 288 करने और योजना को केवल जयपुर तक सीमित रखने के बजाय राजस्थान के सभी जिलों में लागू करने की मांग की है। ज्ञापन में जेडीए की मानसरोवर पत्रकार कॉलोनी में भूखंड आवंटन के दौरान दी गई लगभग 70 प्रतिशत छूट का उदाहरण देते हुए आवासन मंडल की योजना में भी इसी तरह की रियायत देने की अपील की गई है। जार के प्रदेश अध्यक्ष संजय सैनी ने कहा कि कई श्रमजीवी पत्रकार सीमित आय में अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। ऐसे में महंगे फ्लैट और भारी पंजीकरण राशि के कारण उनके लिए इस योजना का लाभ उठाना कठिन हो सकता है। उन्होंने राज्य
