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उत्तर प्रदेश: सेमरियावां प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में लाभार्थियों के चयन को लेकर प्रशासन ने सत्यापन प्रक्रिया तेज कर दी है। सेमरियावां ब्लॉक की पांच ग्राम पंचायतों में सर्वे के दौरान पात्र पाए गए 852 लाभार्थियों के डाटा का अब जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम स्थलीय सत्यापन करेगी। अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर पात्रता की जांच और क्रॉस वेरिफिकेशन पूरा कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई उन ग्राम पंचायतों में की जा रही है, जहां सर्वेक्षण के दौरान पीएम आवास योजना के लिए 25 प्रतिशत से अधिक पात्र लोगों का चयन हुआ है। पारदर्शिता बनाए रखने और योजना का लाभ वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी की ओर से संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए सेमरियावां ब्लॉक की चांगेरा-मंगेरा, ढोढ़ई, साफियाबाद, तेनुहारी दोयम और उमिला ग्राम पंचायतों को चिह्नित किया गया है। चांगेरा-मंगेरा में 313, ढोढ़ई में 151, साफियाबाद में 149, तेनुहारी दोयम में 135 और उमिला में 104 लाभार्थी सर्वे डाटा में पात्र पाए गए हैं। इस तरह पांचों ग्राम पंचायतों में कुल 852 लाभार्थियों के डाटा की जांच की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में सेमरियावां ब्लॉक की 113 ग्राम पंचायतों के लिए कुल 15,338 लोगों ने आवेदन किया था। एआई आधारित डेटा विश्लेषण के दौरान इनमें से 7,112 आवेदन संदिग्ध पाए गए थे। इसके बाद सभी का दोबारा सत्यापन कराया गया। अलग-अलग चरणों में हुए सत्यापन के बाद करीब आठ हजार लोग सही पाए गए।
योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 20 से 30 जून तक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष खुली बैठकें भी आयोजित की गई थीं। इन बैठकों में ग्रामीणों के सामने आवेदकों के नाम पढ़कर सुनाए गए और यह जानकारी ली गई कि किसी आवेदक को पहले से किसी आवास योजना का लाभ तो नहीं मिला है। आपत्ति सामने आने पर मौके पर ही जांच कराई गई और अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाए गए। इस प्रक्रिया के बाद सेमरियावां ब्लॉक की 113 ग्राम पंचायतों में 3,707 आवेदकों को पीएम आवास के लिए पात्र चयनित किया गया है। पात्रों की सूची पीएमएवाई-जी पोर्टल पर भी अपलोड की गई है। अब अंतिम सूची तैयार करने से पहले 25 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों के चयन वाली ग्राम पंचायतों में दोबारा क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य सर्वे डाटा और मौके की वास्तविक स्थिति का मिलान करना है, ताकि योजना का लाभ वास्तविक पात्र परिवारों को ही मिल सके। बीडीओ सेमरियावां कृष्ण कुमार ने बताया कि चिह्नित ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों के सर्वे डाटा का क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसी के अनुसार पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
