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उत्तर प्रदेश: जनसमस्याओं के प्रभावी, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान के उद्देश्य से शनिवार को जिले के विभिन्न थानों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने थानों पर पहुंचकर आम लोगों की शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। बलरामपुर के थाना गौरा चौराहा में आयोजित थाना समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन और अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय ने पहुंचकर फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान कई लोग अपनी शिकायतें लेकर अधिकारियों के सामने पहुंचे। डीएम और एएसपी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित और संतोषजनक समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक मामले का निष्पक्ष जांच के बाद गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। थाना समाधान दिवस के दौरान भूमि विवाद से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया। जिलाधिकारी ने पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों को निर्देश दिए कि भूमि विवादों की जांच के लिए मौके पर जाकर दोनों पक्षों की बात सुनी जाए और नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने थाना समाधान रजिस्टर और भूमि विवाद रजिस्टर का निरीक्षण कर लंबित मामलों की स्थिति और निस्तारण की गुणवत्ता की समीक्षा की।
वहीं, जिले के अन्य थानों में भी समाधान दिवस आयोजित किया गया। थाना सादुल्लानगर में अपर जिलाधिकारी ज्योति राय ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को शिकायतों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। थाना कोतवाली नगर में क्षेत्राधिकारी नगर अभिषेक सिंह ने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा थाना ललिया और थाना महाराजगंज तराई में क्षेत्राधिकारी ललिया देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने पहुंचकर जनशिकायतों की सुनवाई की और मामलों के समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रशासन का उद्देश्य है कि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए परेशान न होना पड़े और उन्हें थाना स्तर पर ही न्याय मिल सके। अधिकारियों ने कहा कि छोटे विवादों, खासकर भूमि विवादों का मौके पर समाधान कर लोगों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया से राहत दिलाने का प्रयास लगातार जारी रहेगा।
