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उत्तर प्रदेश: साइबर फ्रॉड के शिकार पीड़ित को थाना दुधारा की साइबर सेल टीम ने दिलाई राहत, ₹26,205/- की धनराशि कराई वापस पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में साइबर अपराधों की रोकथाम तथा साइबर अपराध के पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दुधारा की साइबर सेल टीम द्वारा सतत एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक साइबर फ्रॉड पीड़ित की ₹ 26,,205/- की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई है।घटना का संक्षिप्त विवरणः आवेदक गोपीचन्द पुत्र श्री राम तीरथ, निवासी ग्राम दुधारा, थाना दुधारा, जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2026 को साइबर फ्रॉड के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी। आवेदक के अनुसार, किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर आवेदक को लकी ड्रॉ मे रॉयल इनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल जीतने का लालच देकर तथा छल-कपट करके आवेदक से कुल ₹26,205/- रुपये की धनराशि किसी अज्ञात बैंक खाते में ट्रांसफर करा ली। कुछ समय पश्चात आवेदक को अपने साथ साइबर ठगी होने की जानकारी हुई, जिसके उपरांत उसके द्वारा तत्काल साइबर फ्रॉड के संबंध में शिकायत संख्या 33108260227227 दर्ज कराई गई।
शिकायत प्राप्त होते ही थाना दुधारा की साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त का0 ऋषिकेश यादव व अन्य द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से प्रभावी समन्वय एवं निरंतर पैरवी की गई। पुलिस टीम के त्वरित एवं सराहनीय प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रथम चरण में ही पीड़ित की फ्रॉड हुई सम्पूर्ण धनराशि ₹26,205/- उसके खाते में सफलतापूर्वक वापस कराई गई। पीड़ित द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस एवं थाना दुधारा की साइबर सेल टीम द्वारा की गई त्वरित, प्रभावी एवं सराहनीय कार्रवाई के प्रति आभार व्यक्त किया गया। साइबर सेल टीम थानाध्यक्ष श्री अमित कुशवाह उ0नि0 श्री अनिल मिश्रा (प्रभारी साइबर सेल) का0 अनुज कुमार का0 ऋषिकेश यादव रिक्रूट का0 हर्ष सिंह म0 रिक्रूट का0 एकता सिंह जनहित में अपीलः-
जनमानस से अपील है कि किसी भी अनजान फोन कॉल, संदिग्ध लिंक, फर्जी ऑफर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा परिचित बनकर धनराशि की मांग किए जाने पर बिना सत्यापन के कोई भी वित्तीय लेन-देन न करें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी अथवा साइबर अपराध का शिकार होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर धनराशि को सुरक्षित रखने एवं वापस कराने का प्रयास किया जा सके।
